२७ फागुन, काठमाण्डौँ (Source: Nayapatrika): संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न निकायबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २६ अर्ब ४० करोड १३ लाख पुगेको छ । सरकारले यो रकम उठाएर सदुपयोग गर्न सके गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता थप तीनवटा सुविधासम्पन्न विमानस्थल वा १३२ मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, त्यति रकमले तराईमा ६ सय ६० किमि पक्की सडक अथवा नागढुंगामा निर्माणाधीन भन्दा ठूलो सुरुङमार्ग पनि बनाउन सकिन्छ ।
यस्ता अन्य कैयौँ आयोजनाका लागि सरकारले दाताको मुख ताक्ने गरेको छ । जब कि असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकमबाटै यस्तो कुनै ठूलो र रणनीतिक आयोजना निर्माण सकिने भए पनि सरकारले असुलउपर गर्न चासो देखाएको छैन । निर्माण सकिएर सञ्चालनको तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सात अर्बमा तयार भएको हो । निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत अनुमान २२ अर्ब छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग १७ अर्बमा सक्ने अनुमान छ । यी तीनवटै आयोजना वैदेशिक ऋणमा बनाइएका हुन् ।
साढे २६ अर्ब रकमले एक सय ३२ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । सामान्यतः जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रतिमेगावाट औसत १८ देखि २० करोड खर्च स्टिमेट निकालिन्छ । २६ अर्बले सडकको पनि ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यो रकमले हिमाली भेगमा दुई लेनको दुई सय ४० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकिमि औसत ११ करोड खर्च हुन्छ । त्यस्तै, यति बजेटले पहाडमा तीन सय ७७ र तराईमा ६ सय ६० किमि पक्की सडक बनाउन सकिन्छ । पहाड र तराईमा प्रतिकिमि क्रमशः औसत सात र चार करोड खर्च लाग्छ ।
‘असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम उठाउन सक्ने हो भने ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यत्रो रकम खेर गइरहेको छ । बेरुजु परिमाण बढ्दै जाँदा पनि यसलाई रोक्न र असुल गर्न सम्बन्धित निकाय (महालेखा, सरकार) कठोर बनेका छैनन्,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने ।
अद्यावधिक बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, यति ठूलो रकमको कारोबार रित नपुर्याई, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले गरिएको छ । कुल बेरुजुको करिब एकतिहाइ अर्थात् २६ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु छ । बेरुजु फस्र्योटका लागि कतिपय सरकारी निकाय गम्भीर नदेखिएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बताए । ‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु उच्च छ, वर्षैपिच्छे केही उठिरहेको भए पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर लाग्ने हो भने ठूलो रकम जुट्छ,’ उनले भने, ‘जसबाट धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ ।’
बेरुजु फस्र्योटमा सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयका प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकृत बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने महालेखापरीक्षक शर्मा बताउँछन् । महालेखाले यसबारे सम्बन्धित निकाय, संसद् तथा सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएको उनले बताए । ‘बेरुजु फस्र्योटका विषयमा हालै मात्र पनि मुख्यसचिवसँग छलफल गरेको थिएँ, फलोअप गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘खासमा सरकारी निकायबाट फस्र्योटका लागि फलोअप गर्ने काम अलि कम भयो ।’
पूर्वमहालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्य पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय सक्रिय नहुँदा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु बढिरहेको बताउँछन् । ‘साढे २६ अर्ब भनेको ठूलो रकम हो । असुलउपर गर्नुपर्ने यो बेरुजु रकम उठाउन सके राज्यलाई स्रोत परिचालनमा ठूलो मद्दत पुग्छ । विकास निर्माणमा योगदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने एकैपटक नउठे पनि क्रमशः उठ्छ ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनअनुसार ०७६/७७ सम्मको असुल गर्नुपर्ने कुल बेरुजुमध्ये २० अर्ब २९ करोड संघ सरकार (मन्त्रालय/निकाय)को छ । स्थानीय तहको पाँच अर्ब ४७ करोड ४९ लाख र प्रदेशको ६३ करोड ६४ लाख छ । त्यसअघि ०७५/७६ मा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २३ अर्ब चार करोड ५७ लाख थियो । ०७५/७६ मा सात अर्ब ४७ करोड तथा ०७६/७७ मा ६ अर्ब १६ करोड बेरुजु मात्रै असुलउपर भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेरुजु बढ्दो, असुलउपर झन् घट्दो
बेरुजु बढ्दो अवस्थामा रहे पनि असुलउपर भने घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । लेखापरीक्षणले औँल्याएपछि असुल भएर राज्यकोषमा ०७४/७५ मा नौ अर्ब ७० करोड चार लाख जम्मा भएको छ । त्यस्तै, ०७५/७६ मा सात अर्ब ४७ करोड ८० लाख र ०७६/७७ मा ६ अर्ब १६ करोड ६७ लाख असुल भएको छ ।
कारोबारमा संलग्नबाट असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले कारोबारमा संलग्नबाट बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फस्र्योट गर्नु–गराउनु पर्नेछ,’ ऐनको दफा ३९ मा उल्लेख छ । जानाजान वा लापरबाहीसाथ कारोबार गरी हानि–नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुजु रकम सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
मुआब्जाबाहेक नागढुंगा सुरुङमार्गको लागत १७ अर्ब र गौतम बुद्ध विमानस्थलको सात अर्ब
भैरहवामा बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिएर सञ्चालनको तयारीमा छ । क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिसकेको छ । सरकारले यो विमानस्थल एसियाली विकास बैंकलगायत दातासँग ऋण लिएर सात अर्ब लागतमा बनाएको हो । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम उठाउन सके यस्ता तीनवटा विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । नागढुंगामा देशकै पहिलो सुरुङमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । जसको मुआब्जाबाहेक निर्माण लागत करिब १७ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले जापानसँग ऋण लिएर यो सुरुङमार्ग बनाएको हो । जब कि यो सुरुङमार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुवै आयोजना आफ्नै खर्चमा बनाउन सक्ने रकम भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेर बेरुजु भएको छ ।
पोखराको जत्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिन्छ
सरकारले चीनसँग ऋण लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदै छ । यो विमानस्थलको कुल लागत अनुमान २२ अर्ब छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम उठाउन सके सरकारले यस्तै अर्को विमानस्थल आफ्नै पैसामा बनाउन सक्छ ।
बन्न सक्छ १३२ मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना
साढे २६ अर्ब रकमले एक सय ३२ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् अयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । सामान्यतः जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रतिमेगावाट औसत १८ देखि २० करोड खर्च लागत निकालिन्छ ।
हिमालमा २४०, पहाडमा ३७७ र तराईमा ६६० किमि पक्की सडक बनाउन सकिन्छ
२६ अर्बले हिमाली भेगमा दुई लेनको २४० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकिमि औसत ११ करोड खर्च हुन्छ । त्यस्तै, यति बजेटले पहाडमा ३७७ र तराईमा ६६० किमि पक्की सडक बनाउन सकिन्छ । पहाड र तराईमा प्रतिकिमि क्रमशः औसत सात र चार करोड खर्च लाग्छ ।
१० संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २६ अर्ब चार करोड
सबैभन्दा धेरै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ । महालेखाका अनुसार यो मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख छ । सञ्चार मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड २४ लाख, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, कृषि मन्त्रालयको १ अर्ब ७ करोड ७९ लाख र खानेपानी मन्त्रालयको २७ करोड १० लाख असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ । त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयको २४ करोड ५१ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १७ करोड ८१ लाख, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १७ करोड ३० लाख, वन मन्त्रालयको १२ करोड ६९ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयको १२ करोड ६८ लाख बेरुजु छ । स्थानीय तहहरूको कुल एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु छ । त्यसमध्ये ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख असुल गर्नुपर्ने रकम छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरूको ६३ करोड ६४ लाख असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ ।
