०७ चैत्र, काठमाण्डौँ (Source: Setopati): सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारवान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताए। उनका अनुसार सरकारले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टु चाइनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनियाँ समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, प्रहरी दशौं संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले ५ औं विमस्टेक शिखर सम्मेलनमा विमस्टेक बडापत्रलगायत अन्य दस्ताबेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिने, श्रीलंकाको कोलम्बोमा चैत १६ मा आयोजना हुने विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको ५ औं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र विमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठक र विमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको कार्यमा क्रमशः परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्रसचिव स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक रूपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी २०७९ जेठ १९ गतेदेखि २० गतेसम्म स्वीडेनको स्टक होममा हुने एलडिसी इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादव र सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृत दिने भएको छ।
बैठकले चैत १४ गते दुबईको एट्लान्टिस द पार्ममा हुने हाई लेभल सेग्मेन्ट अफ द मिडिल स्टिल अफ द अफ्रिका क्लाइमेट विक २०२२ एमइएनएसीडब्ल्यूसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री रामशाहप्रसाद यादवलाई स्वीकृत दिने, चैत १० देखि १३ सम्म भारतको हैदरावादमा आयोजना हुने विङ्स इण्डिया २०२२ नामक कार्यक्रम र चैत ११ गते आयोजना हुने मिनेस्टिरियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृत दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले पाथिभरा क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई तोक्ने, साविक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको ४ किल्लाभित्र सीमित रहनेगरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगरविकास समिति गठन गर्ने, कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए।
Source Link: Setopati
