१५ जेठ, काठमाण्डौँ (Source: Onlinekhabar): सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो घोषणा अनुसार मुख्य सचिवको तलब १० हजार ७१ रुपैयाँ बढ्ने छ भने खरिदारको तलब ४ हजार २९१ रुपैयाँ मात्र बढेको छ ।
अब मुख्यसचिवको तलब ६७ हजार १४० बाट ७७ हजार २११ रुपैयाँ पुगेको छ भने खरिदारको तलब २८ हजार ६१० बाट ३२ हजार ९०१ रुपैयाँ । कर्मचारीले आउँदो साउन १ देखि बढेको तलब पाउनेछन् । तलबबाहेक मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयाकसम्मका कर्मचारीले महंगी भत्ता बापत एकमुष्ट २ हजार रुपयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । अनि हरेक वर्ष एक ग्रेडका दरले वृद्धि भएको रकम समेत तलबका रुपमा पाउँछन् । साथै कर्मचारीले वर्षको एकपटक पोशाक भत्ता समेत पाउँछन् ।
तल्लो तहका कर्मचारी रुष्ट
प्रतिशतमा तलब बढ्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब धेरै बढ्ने र आफहरुको तलब थोरै मात्र बढ्ने भन्दै तल्लो तहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले सबै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउँदा धेरै तलब खाने मुख्य सचिवको तलब मासिक १० हजार ७१ रुपैयाँ बढेको छ भने खरिदारको तलब ४ हजार २९१ रुपैयाँ मात्र बढेको छ ।
त्यसैले बजेट भाषण लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा सरकारी कर्मचारीहरुले तल्लो तहका कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर हाकिमको लागि मात्रै तलब बढाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिशतको आधारमा भन्दा पनि वैज्ञानिक ढंगले तलब बढ्नु पर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
अपेक्षा अनुसार आएन : पोखरेल
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले अपेक्षा अनुसार बजेट नआएको र तलब नबढेको बताए । उनले कर्मचारीको तलब बढाउनु भन्दा पनि निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘मंहगी अनुसार सरकारले तलब बढाएन । हामीलाई तलब भन्दा पनि निजामती अस्पतालमा निशुल्क उपचार, निजामती कर्मचारीका बालबच्चाको निशुल्क शिक्षा, निजामती कर्मचारीको ठाउँ ठाउँमा आवास बनाउनुपर्ने हो ।’
सुझाव ग्रहण भएन : रावल
कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब बढेकोप्रति राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष हरि रावलले पनि सुझाव ग्रहण नगरेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले कर्मचारीहरु प्रति बजेटमा गरेको निर्णयमा हामी कुनै पनि कर्मचारी संगठनका धारणा समावेश भएको पाइएन । हामीले सुविधा बढाउन माग गरेको थियौं, तर तलब बढ्यो । कर्मचारीहरुको तलब बढ्दा पनि समान ढंगले बढाउनुपर्ने हो तर प्रतिशतमा कर्मचारीको तलब बढ्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई मार परेको छ’, रावलले अनलाइनखबरसँग भने । उनले बजेटमा कर्मचारीबारे भएको निर्णयमा पुर्नविचार गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए।
औसत मात्रै आयो : घिमिरे
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले कर्मचारी सम्बन्धी बजेटलाई औसत मात्रै भन्न मिल्ने बताए। उनले कर्मचारी संगठनहरुको माग तलब वृद्धि नभई सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकार अझै गम्भीर हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘मंहगी अनुसार तलब वृद्धि वैज्ञानिक छैन । तर वर्तमान देशको आर्थिक अवस्था अनुसार कर्मचारीहरुको लागि बजेट औसत छ । हाम्रो माग तलब वृद्धि थिएन, सामाजिक सुरक्षातर्फ थियो ।’
प्रतिशतको आधारमा कर्मचारीहरुको तलब बढ्दा तल्लो तहका कर्मचारीको आधारभुत तलब माग बमोजिम अझै नपुगेको उनले बताए । भने, ‘तहगत कर्मचारीको तलब बढ्दा प्रतिशतमा केहि हेरफेर हुनुपर्थ्यो । चुनावी बजेट जस्तो देखिन्छ । कार्यान्वयन भए ठिकै होला ।’
Source Link: Onlinekhabar
